भोपाल,30जनवरी(खबरबाबा.काम)। मध्यप्रदेश में कर्जमाफी के बाद अब कमलनाथ सरकार खजाने पर पड़े बोझ को कम करने की कवायद में जुट गई है। सरकार अब अपने खर्चों में कटौती करने जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार ‘वन ऑफिसर, वन कार’ के फॉर्मूले के साथ आई है। इसके तहत मंत्री और अफसर एक ही गाड़ी रख सकेंगे।
फैसले के बाद जिनके पास निगम, मंडल या बोर्ड के एक से ज्यादा वाहन हैं उन्हें वह लौटाने होंगे। सोमवार से यह आदेश लागू हों चुका है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए सभी विभागों से जरूरी जनकल्याण के काम और उन्हीं के प्रस्ताव लेखानुदान में शामिल करने के लिए भेजने के लिए कहा है ।
वाहन, स्टेशनरी के खर्चे में होगी कटौती
सरकार का स्थापना व्यय साल भर में करीब 42 हजार करोड़ रुपए है। इसमें अफसरों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों में खर्चा 30 हजार करोड़ के करीब है। इसके अलावा 12 हजार करोड़ रुपए वाहनों, सरकारी दफ्तरों के फर्नीचर और स्टेशनरी पर खर्च होते हैं, इसमें से 5000 करोड़ की कटौती किया जाना है। सरकार खजाने पर बोझ कम करने के लिए अन्य खर्चों में कटौती करने के लिए कमर कस चुकी है।
