नई दिल्ली, 21दिसम्बर2019/आर्थिक सुस्ती के बीच मार्च 2020 तक टैक्स के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है. दरअसल, सरकार की ओर से टैक्स चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर शुक्रवार को टैक्स अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है. एजेंसी सूत्रों ने बताया कि राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी और आयकर विभाग के बीच जानकारी साझा करने पर विचार-विमर्श किया गया है.
इसके तहत ऐसे टैक्सपेयर्स की जानकारी साझा की जाएगी, जिन्होंने ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लिया है लेकिन इसकी जानकारी आयकर विभाग को दिए आयकर रिटर्न से मेल नहीं खाती है.
इसके साथ ही आयकर विभाग को जीएसटी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जीएसटी के तहत कम कारोबार या गलत तरीके से जीएसटी रिफंड दिखाकर व्यक्तिगत आय को छुपाने और टैक्स चोरी करने वालों की पहचान की जा सके.
सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों से पिछला बकाया वसूलने के लिए ताबडतोड़ अभियान चलाने के लिए कहा गया है.वहीं टैक्स अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण और सूचनाएं साझा करके टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं जीएसटी अधिकारियों के साथ इन निष्कर्षों को साझा करने के लिए कहा गया है ताकि जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों या फर्जी चालान का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा सके.
हालांकि, अधिकारियों को टैक्स चोरों को नहीं बख्शने का निर्देश देने के साथ ही ईमानदार टैक्सपेयर्स को परेशान नहीं हो यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
(साभार-आज तक)
